
पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 268 माननीयों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एमपीएमएलए कोर्ट को आदेश दिया है। कोर्ट ने ट्रायल की हर प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय भी तय किया है।सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य में माननीयों के खिलाफ 598 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
78 केसों का अनुसंधान चल रहा है, जबकि 520 केसों में चार्जशीट की जा चुकी है। 7 केस संज्ञान के स्तर पर हैं, तो 156 उपस्थिति पर हैं। 20 केस पुलिस पेपर के लिए है तो 16 केसों में आरोप का गठन किया जाना है। उनका कहना था कि 268 केस साक्ष्य के लिए लंबित हैं। कोर्ट ने महाधिवक्ता को हर केस पर जल्द सुनवाई करने के लिए प्रयास करने की बात कही। गवाह को गवाही देने के लिए समय पर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। जिले में माननीय के खिलाफ दर्ज मामले अनुसंधान के लिए लंबित है, जिसमें अररिया जिला में एक, बेतिया में दो, भागलपुर में दो, दरभंगा में 1 गया में 3, मोतिहारी में तीन, मधेपुरा में एक, मुजफ्फरपुर में दो, पटना में 50, रोहतास मेंएक, सहरसा में एक, सिवान में छह, सुपौल में दो, सीतामढ़ी में एक, वैशाली में दो मामलों का अनुसंधान लंबित है। इसी तरह साक्ष्य के लिए 268 केस लम्बित है।
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