एक्शन में डीएम साहब, नीलाम पत्र के बड़े बकायेदारों का बॉडी वारंट जारी।

जिला अंतर्गत विभिन्न सरकारी बैंकों एवं विभागों से जुड़े नीलाम पत्र वाद के कुल 3798 लोगों ने सरकार का 60 करोड़ रुपये अपने पास रख लिया है| जिससे वसूली के लिए जिलाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अबतक जिले के सात पुलिस थानों को 156 नीलाम पत्र के बड़े बकायेदारों का बॉडी वारंट उपलब्ध कराते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया गया है।
जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार की सख्ती के बाद जिले में नीलाम पत्र के 211 बड़े बकायेदारों के विरुद्ध प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बॉडी वारंट जारी कर दिया है। जिला अंतर्गत विभिन्न सरकारी बैंकों एवं विभिन्न विभागों से जुड़े नीलाम पत्र वाद के कुल 3,798 लोगों ने सरकार का 60 करोड़ रुपये अपने पास रख लिया है जिससे वसूली के लिए जिलाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार की सख्ती के बाद जिले में नीलाम पत्र के 211 बड़े बकायेदारों के विरुद्ध प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बॉडी वारंट जारी कर दिया है। जिला अंतर्गत विभिन्न सरकारी बैंकों एवं विभिन्न विभागों से जुड़े नीलाम पत्र वाद के कुल 3,798 लोगों ने सरकार का 60 करोड़ रुपये अपने पास रख लिया है जिससे वसूली के लिए जिलाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
अबतक जिले के सात पुलिस थानों को 156 नीलाम पत्र के बड़े बकायेदारों का बॉडी वारंट उपलब्ध कराते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया गया है। इसकी सूची जिला नीलाम कार्यालय से पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी गई है। जिलाधिकारी द्वारा नीलाम पत्र वादों की विभागवार समीक्षा के बाद प्रभारी नीलाम वाद पदाधिकारी शशांक कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया को इसकी जानकारी दी।
720 केस का हुआ निपटारा, 12 करोड़ की हुई वसूली
प्रभारी नीलाम वाद पदाधिकारी शशांक कुमार ने बताया कि जिले में नीलाम पत्र वाद से जुड़े कुल 4,518 मामले थे। इसकी कुल निहित राशि 72 करोड़ रुपये थी। जिलाधिकारी द्वारा इसकी लगातार समीक्षा भी की जाती रही। बीते छह माह में 720 केस का निपटारा किया गया जिससे करीब 12 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। बाकी 3,798 बकायेदारों के यहां करीब 60 करोड़ की राशि है। इसकी वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि जिले में सबसे अधिक मामले बैंकों से जुड़े हुए हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पीएनबी, एसबीआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बैंकों द्वारा काफी संख्या में किसानों को केसीसी सहित अन्य मद की राशि दी गई है। इसकी वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अबतक 3,829 बकायेदारों को प्रथम और 960 को दूसरा नोटिस दिया गया है। इसके बाद भी अगर राशि नहीं लौटाई गई तो बाडी वारंट जारी किया जाएगा।